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बिहार के बड़े शहरों में अंडरग्राउंड सड़क बनाने की तैयारी

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ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए सम्राट सरकार का प्रोजेक्ट; फेज़िबिलिटी स्टडी के लिए 18.21 करोड़ रुपये की मंजूरी, भागलपुर, मऊ, दरभंगा और अन्य शहरों में भी अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर का प्रस्ताव, पहले चरण में पटना शामिल होगा

पटना: बिहार के बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने अंडरग्राउंड सड़कों के निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले राजधानी पटना में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है, जिसके बाद भागलपुर, मऊ, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया समेत अन्य शहरों में भी इसकी संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

सम्राट चौधरी सरकार ने इस प्रोजेक्ट की फेज़िबिलिटी स्टडी (व्यावहारिक संभावनाओं के मूल्यांकन) के लिए 18.21 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस अध्ययन के जरिए तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में अंडरग्राउंड सड़क बनाना तकनीकी और वित्तीय रूप से संभव होगा। इसके लिए जमीन की संरचना, मिट्टी की प्रकृति, अंडरग्राउंड पानी का स्तर, प्रस्तावित मार्गों और निर्माण संबंधी कठिनाइयों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा।

बीएसआरडीसीएल को जवाबदेही

प्रोजेक्ट की सर्वेक्षण, क्रियान्वयन और निगरानी की जवाबदेही बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) को सौंपी गई है। सड़क निर्माण विभाग के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में फेज़िबिलिटी स्टडी पूरा करके विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है।

रिपोर्ट के बाद निर्माण और बजट का फैसला

फेज़िबिलिटी रिपोर्ट मिलने के बाद अंडरग्राउंड सड़कों के मार्गों, निर्माण योजनाओं और कुल बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में पटना के उन व्यस्त क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां रोजाना गंभीर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, मऊ, दरभंगा, बिहार शरीफ, गया और समस्तीपुर समेत अन्य शहरों में भी इस प्रोजेक्ट की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

सड़क निर्माण विभाग के मंत्री कुमार शैलेंद्र के अनुसार, बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। उनका कहना है कि इससे नागरिकों का समय और ईंधन की बचत होगी और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 18.21 करोड़ रुपये की मंजूरी केवल फेज़िबिलिटी स्टडी के लिए दी गई है, अंडरग्राउंड सड़कों के निर्माण का अंतिम बजट और निर्माण कार्य की शुरुआत विस्तृत रिपोर्ट के बाद तय होगी।

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