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बिहार विधान परिषद में नियुक्तियों का अधिकार अब बीपीएससी और बीएसएससी के सौंपने की तैयारी

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बिहार विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में ग्रुप 'बी' की पदों पर बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति का फैसला पहले ही कर लिया गया है

पटना, (ए बी एन): बिहार विधान परिषद में नियुक्तियों के मामले में उठे सवालों के बीच सरकार ने भर्ती प्रणाली में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब विधान परिषद सचिवालय स्वयं कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर पाएगा, बल्कि विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार स्टाफ सिलेक्शन आयोग (बीएसएससी) और केंद्रीय चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। विधान परिषद के अंतरिम अध्यक्ष राम बचन राय ने शुक्रवार को इस संबंध में सम्राट चौधरी सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार ग्रुप 'बी' के पदों पर बीपीएससी, ग्रुप 'सी' के पदों पर बीएसएससी और सुरक्षा गार्डों की भर्ती केंद्रीय चयन बोर्ड (सैनिक भर्ती) के माध्यम से होगी। परिषद के जनसंपर्क अधिकारी अजीत रंजन ने इस फैसले की आधिकारिक सूचना दी।

यह उल्लेखनीय है कि विधान परिषद सचिवालय ने गुरुवार को 50 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। इनमें निजी सहायक के 7, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 33 और लोअर डिवीजन क्लर्क के 10 पद शामिल थे। दूसरी ओर 56 सुरक्षा गार्डों की भर्ती भी जांच के दायरे में है। पूर्व अध्यक्ष उदयेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुए 106 पदों पर नियुक्तियों के संबंध में भी सवाल उठे थे।

भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध अनियमितताओं की शिकायतों के बाद सचिवालय ने सफल उम्मीदवारों को पुनः जांच के लिए बुलाया था। पहले निजी सहायक के सात उम्मीदवारों को शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद 18 नवंबर को निजी सहायक, एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 50 चयनित उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया गया, लेकिन कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद सभी 50 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई।

बिहार विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में ग्रुप 'बी' की पदों पर बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति का फैसला पहले ही कर लिया गया है। अब अन्य श्रेणियों की भर्ती को अलग-अलग आयोगों के सौंपने के प्रस्ताव के बाद विधानसभा सचिवालय की नियुक्तियों पर भी नजरें केंद्रित हो गई हैं। हालांकि वहां जारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी नए बदलाव का फैसला संभव है। स्पष्ट रहे कि जिन नियुक्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी प्रक्रिया पूर्व अध्यक्ष उदयेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी हुई थी। उन्होंने सितंबर 2026 में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद जेडीयू के कोटे से अंतरिम अध्यक्ष राम बचन राय परिषद का कामकाज संभाल रहे हैं। नए प्रस्ताव को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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