देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो इसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिखता: कांग्रेस

कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पूछा है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का जश्न तो मना रही है लेकिन अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर क्यों नहीं दिख रहा है.
कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सलमान सुज ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो परिवार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार क्यों ले रहे हैं, पिछले दशक में मुद्रास्फीति की तुलना में ग्रामीण श्रम में मामूली वृद्धि क्यों हुई है और निजी निवेश स्थिर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि यह जानना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था की कथित मजबूती का फायदा जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है.
श्री सूज़ ने सवाल किया कि देश में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में शून्य शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) क्यों है और युवा बेरोजगारी दर 16 प्रतिशत पर क्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2026 में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार से करीब 250 लाख करोड़ रुपये निकाले जा चुके हैं.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी गति से बढ़ रही है तो निवेशक यहां से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं. उन्होंने यह भी पूछा कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो निर्यात में उसकी हिस्सेदारी पहले की तुलना में इतनी कम क्यों है.
कांग्रेस नेता ने कहा कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया 58 रुपये के आसपास था, तब श्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि रुपया 'वेंटिलेटर पर' है, लेकिन आज रुपया 95 रुपये के आसपास पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि देश की जनता सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हो सकती. लोग जानना चाहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो इसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है. देश में अभी भी कई समस्याएं हैं और भविष्य में समस्याएं बढ़ सकती हैं लेकिन सरकार को इसकी जानकारी नहीं है और वह सिर्फ आंकड़े बेच रही है। कांग्रेस की राय है कि श्री मोदी को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए और जनता से उनका हाल जानना चाहिए।
इस बीच, कांग्रेस संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि जीडीपी आंकड़े सिर्फ 'सांख्यिकीय जिम्नास्टिक' हैं और सरकार जीडीपी आंकड़ों को ठीक करने और देश की खराब आर्थिक वास्तविकता को छिपाने के लिए बार-बार कार्यप्रणाली बदल रही है। उन्होंने कहा कि नाममात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर मुद्रास्फीति को दर्शाता है और सरकार के अनुसार यह अंतर केवल 2.3 प्रतिशत है, जबकि इस तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति नौ प्रतिशत से अधिक रही है। उन्होंने इसे स्पष्ट विरोधाभास बताते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गणना पद्धति में बदलाव कर यह स्थिति पैदा की है. उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' से बहुत कम उपलब्धि हासिल हुई है लेकिन मोदी सरकार की प्रमुख 'फेक इन इंडिया' योजना लगातार जारी है।