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अज़्म खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत

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अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत हाई कोर्ट का कहना है कि जिस तरह अज़्म खान को जेल के दरवाज़े पर ही ईडी ने हिरासत में लिया, वह ‘‘मौजूदा कार्रवाई के बदनियत पर आधारित और गलत इरादे को दर्शाता है।’’

लखनऊ : (एजेंसी) समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता अज़्म खान को अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह राहत दी है। अदालत ने माना कि पहली नज़र में अज़्म खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान की धारा 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के अनिवार्य प्रतिबंधों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। अदालत ने अज़्म खान को व्यक्तिगत संपत्ति और समान राशि के 2 जमानतगारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें गाज़ियाबाद के चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड जमा करना होगा।

जाहिर है कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। अज़्म खान की ओर से अल्लाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सबल और इमरान अल्लाह ने अदालत में उनका मामला पेश किया। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेन्द्र सिंह-प्रथम से मिलकर बनी डिवीज़न बेंच ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट का कहना है कि जिस तरह उन्हें जेल के दरवाज़े पर ही ईडी ने हिरासत में लिया, वह ‘‘मौजूदा कार्रवाई के बदनियत पर आधारित और गलत इरादे को दर्शाता है।’’

गौरतलब है कि अज़्म खान ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लगभग 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्हें 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद वे ईडी की हिरासत में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अज़्म खान की याचिका अल्लाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट से अपील करने के निर्देश देते हुए उनकी याचिका अल्लाहाबाद हाई कोर्ट भेज दी थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी करने का निर्देश भी दिया था।

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