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महंगाई में बढ़ोतरी पर जे. राम रमेश ने मोदी सरकार पर किया हमला

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कांग्रेस नेता ने निर्माताओं द्वारा उत्पादनों की कीमतों को बनाए रखते हुए पैकेटों में सामान की मात्रा या वजन कम करने के बढ़ते रुझान पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को 'श्रिंक फ्लेशन' कहा जाता है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को कम मात्रा में सामान प्राप्त करने के लिए भी पहले जितनी या उससे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जे. राम रमेश ने बुधवार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आर्थिक मुश्किलों में और बढ़ोतरी हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महंगाई की स्थिति पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग करते हुए श्री रमेश ने सरकार से सवाल किया कि वह महंगाई पर काबू पाने और मासिक घरेलू बजट में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे आम लोगों को राहत देने के लिए क्या रणनीति अपना रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक कठोर बयान में उन्होंने कहा कि महंगाई आम परिवारों की सबसे बड़ी चिंता बन गई है और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतें लोगों की खरीदारी की क्षमता को लगातार प्रभावित कर रही हैं।

उन्होंने संकेत दिया कि मोबाइल फोन, टेलीविजन, बिस्कुट और नमक सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि दूध पहले से ही महंगा हो चुका है और घी व खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें भी उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रही हैं।

कांग्रेस नेता ने निर्माताओं द्वारा उत्पादनों की कीमतों को बनाए रखते हुए पैकेटों में सामान की मात्रा या वजन कम करने के बढ़ते रुझान पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को 'श्रिंक फ्लेशन' कहा जाता है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को कम मात्रा में सामान प्राप्त करने के लिए भी पहले जितनी या उससे अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।

महंगाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए श्री रमेश ने दावा किया कि अक्टूबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 प्रतिशत और खाद्य महंगाई 8.94 प्रतिशत तक पहुंच गई। उनके अनुसार मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) श्रृंखला में पहली बार खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक की छह प्रतिशत की ऊपरी सीमा से पार हो गई है। उन्होंने थोक महंगाई की दर 12.29 प्रतिशत बताते हुए इसे 2022-23 को आधार वर्ष मानकर जारी की गई नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला की सबसे ऊंची स्तर घोषित किया।

जे. राम रमेश ने कहा कि महंगाई का दबाव केवल घरेलू खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि कच्चे माल और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी से व्यावसायिक संस्थाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने ऐसे आंकड़ों का हवाला दिया, जिनके अनुसार 61 प्रतिशत परिवारों के मासिक खर्च उनके पूर्ववर्ती खर्चों की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गए हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि ऋणों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे परिवारों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। रिजर्व बैंक की अक्टूबर की मौद्रिक नीति का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेपो दर में 0.25 प्रतिशत पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद दर 5.50 प्रतिशत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कई बैंकों ने होम लोन सहित विभिन्न ऋणों पर ब्याज दर बढ़ा दी है। उन्होंने दिसंबर में रेपो दर में और बढ़ोतरी की संभावना का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे ऋणों की मासिक किस्तों (ईएमआई) में बढ़ोतरी हो सकती है।

श्री रमेश के अनुसार गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार दोहरी मार का सामना कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और दूसरी तरफ ऋणों की चुकौती का बोझ बढ़ रहा है, जबकि परिवारों की आय दबाव में है। उनका कहना था कि खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता वस्तुओं और ऋणों की बढ़ती लागत ने आम परिवारों के लिए रोजमर्रा की आर्थिक जिम्मेदारियां निभाना कठिन बना दिया है।

प्रधानमंत्री पर मजाक करते हुए कांग्रेस नेता ने उन्हें देश का "प्रोचन मंत्री" कहा और पूछा कि आखिर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार महंगाई का यह दोहरा बोझ कब तक सहन करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि वह व्हाइट पेपर जारी करके कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारणों और महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार के ठोस कदमों की विवरण जनता के सामने रखें। बीजेपी के पूर्व वादे "अच्छे दिन" का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि बढ़ती महंगाई के कारण जनता को आखिर कब तक "बुरे दिन" सहन करने पड़ेंगे। उन्होंने अपने बयान का समापन इस नारे के साथ किया कि महंगाई की मार बहुत हुई, अब जवाब दे मोदी सरकार।

स्पष्ट रहे कि भारत में बढ़ती कीमतें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा रही हैं, क्योंकि कम आय वाले परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करते हैं। दूध, खाद्य तेल, खाना पकाने की आवश्यक वस्तुएँ और रोजमर्रा के उपयोग की उत्पाद महँगे होने से परिवारों की बचत और उपलब्ध आय प्रभावित होती है। होम लोन और अन्य ऋणों की किस्तें चुकाने वाले परिवारों के लिए ब्याज दर में वृद्धि वित्तीय दबाव को और बढ़ा देती है। जे राम रमेश के इस ताज़ा बयान के माध्यम से कांग्रेस ने महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्च के मुद्दे को मोदी सरकार के लिए राजनीतिक जवाबदेही का मामला बनाते हुए सरकार से उसके वादों और आम परिवारों की आर्थिक स्थिति के बीच अंतर पर स्पष्टीकरण मांगा है।

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