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अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता समाप्त कर मंत्रालय से हटाया जाए: मनोज झा

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राजभवन की टिप्पणी से नियमों का उल्लंघन स्पष्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति पहले व्याख्याता होता और बाद में विधानसभा का सदस्य बनता, तो स्थिति अलग होती, लेकिन विधान परिषद के सदस्य रहते हुए व्याख्याता के पद पर कर्तव्य संभालना कानूनी रूप से सही नहीं है।

पटना, 18 नवंबर (ए बी एन) राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक कुमार चौधरी पर एक साथ तीन पदों पर रहने का आरोप लगाते हुए उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें तुरंत मंत्रालय से हटाने की मांग की है।

प्रोफेसर झा ने बुधवार को राजद के राज्य कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि अशोक चौधरी ने विधान परिषद के सदस्य रहते हुए एएन कॉलेज में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति प्राप्त करके लाभदायक पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) से संबंधित कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में इस मामले से संबंधित तथ्य सामने आए हैं।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि अशोक चौधरी ने 56-57 वर्ष की उम्र में अपनी प्रभावशाली स्थिति का उपयोग करके व्याख्याता की नौकरी प्राप्त की और 17 अगस्त 2026 को एएन कॉलेज में अपने पद पर कर्तव्य संभाला। अगले ही दिन उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति के पूरे प्रक्रिया के दौरान अशोक चौधरी विधान परिषद के सदस्य थे और वे आज भी विधान परिषद के सदस्य और मंत्री, दोनों पदों पर बने हुए हैं।

राजद के सांसद ने कहा कि अगस्त 2026 में पटना विश्वविद्यालय की संकाय समिति की बैठक में इस मामले को उठाए जाने के बाद राज्यपाल से राय मांगी गई थी। राजभवन की टिप्पणी से नियमों का उल्लंघन स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले व्याख्याता होता और बाद में विधानसभा का सदस्य बनता, तो स्थिति अलग होती, लेकिन विधान परिषद के सदस्य रहते हुए व्याख्याता के पद पर कर्तव्य संभालना कानूनी रूप से सही नहीं है।

प्रोफेसर झा ने 2006 में जिया बचन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि लाभदायक पद पर रहने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद के सदस्य, मंत्री और व्याख्याता के पदों पर हैं। ऐसे में यह स्पष्ट रूप से लाभदायक पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) का मामला है और उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।

उन्होंने बताया कि राजभवन के बाद इस मामले में कानूनी राय प्राप्त करने के लिए अटॉर्नी जनरल के पास भी भेजा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को बिना देरी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि मुख्यमंत्री कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ खड़े हैं और इसके लिए उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

पत्रकार सम्मेलन में पूर्व मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी, राज्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, विधान परिषद सदस्य क़ारी मोहम्मद सहीब और राज्य प्रवक्ता इजाज अहमद भी उपस्थित थे।

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