सीबीआई ने अबू दुजाना के ठिकानों पर छापे


विभाजित ज़मीनों की भी होगी जांच, जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का फैसला; फरवरी 2027 तक 3310 पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य
पटना। ज़मीन के बंटवारे में लगातार बेवजुही और भ्रष्टाचार की शिकायतों सामने आने के बाद बिहार सरकार ने बिहार भूदान यज्ञ समिति को भंग करने का फैसला किया है। इसका ऐलान बुधवार को माल एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जेशवाल ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि भूदान आंदोलन के मूल उद्देश्यों के अनुरूप जरूरतमंदों और बेजमीन परिवारों को ज़मीन प्रदान करने के बजाय इसके बंटवारे में कई तरह की बेवजुहियों का खतरा सामने आया है। इसी को देखते हुए सरकार ने समिति को भंग करने का फैसला किया है। मंत्री दिलीप कुमार जेशवाल ने बताया कि वनवा भावे की अपील पर उस समय के ज़मींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ समिति को कुल मिलाकर 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ ज़मीन दान की थी। भूदान आंदोलन का मूल उद्देश्य यह था कि ज़मीन दान करने वालों की ओर से प्रदान की गई भूमि को जरूरतमंदों और बेजमीन परिवारों में बांटा जाए, ताकि उन्हें आवास और रोजगार के लिए ज़मीन मिल सके। उन्होंने बताया कि अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ ज़मीन की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ ज़मीन जरूरतमंदों और सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांटी जा चुकी है। शेष लगभग 6 हजार 235 एकड़ ज़मीन भी जरूरतमंदों के बीच बांटी जाएगी, जबकि लगभग 14 हजार एकड़ ज़मीन की विशेष जांच कराई जा रही है, जिसकी अभी तक पूरी पहचान नहीं हो पाई है।
मंत्री ने संदेह जताया कि भूदान यज्ञ के तहत ज़मीनों के बंटवारे में निर्धारित उद्देश्यों और सिद्धांतों का पूरा पालन नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक जिन लोगों को ज़मीन आवंटित की गई है, उनकी भी जांच होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसका फायदा वास्तव में हकदार और जरूरतमंद परिवारों को पहुंचा है या नहीं। सरकार का उद्देश्य भूदान आंदोलन के मूल भाव को पुनर्स्थापित करना और ज़मीन के बंटवारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री दिलीप कुमार जेशवाल ने राज्य में भूमि सर्वे के काम को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए 3310 कर्मचारियों की नियुक्ति का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि माल एवं भूमि सुधार विभाग के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती का प्रक्रिया शुरू की जा रही है और फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन 3310 पदों में 96 असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, 414 विशेष सर्वे कानूनगो, 2609 विशेष सर्वे अमीन और 191 विशेष सर्वे क्लर्क के पद शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान भूमि सर्वे के काम में तेजी लाने की स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए थे। इसी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है, ताकि राज्य में लंबित भूमि सर्वे का काम जल्दी पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे पूरा होने से ज़मीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी। इसके साथ ही ज़मीन के झगड़ों के कारण होने वाले अपराधों पर भी प्रभावी तरीके से काबू पाने में मदद मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि भूमि रिकॉर्ड को सही और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आम लोगों को ज़मीन से जुड़े मुद्दों और विवादों से राहत मिल सके।
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