बिहार में हर साल 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य

पटना: बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बड़े लक्ष्यों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर साल कम से कम 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि 21 नवंबर को लगभग चार लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रोजेक्टों को प्रभावी रूप देने की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रोजेक्टों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा अगले साल तक राज्य की घरेलू आय को एक लाख करोड़ रुपये से पार करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने निवास पर दैनिक 'हिंदुस्तान' को दिए गए विशेष इंटरव्यू में कहा कि बिहार के विकास की गति तेज करने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, लेकिन अब राज्य को तेज गति से विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिहार की वृद्धि दर दो अंकों में है, हालांकि विकसित राज्य बनाने के लिए इसे लगभग दोगुना करना होगा। अब सरकार का ध्यान केवल जनकल्याण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बिहार के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन में बड़े निवेश की तैयारी

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और विकास की गति बढ़ाने के लिए जनसहयोग के साथ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। राज्य में पांच सीमेंट कारखानों के निर्माण का काम जारी है, जबकि कई नए हवाई अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। इन सभी नए हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की योजना है।

उन्होंने बताया कि सरकार राज्य के 12 शहरों में टाउनशिप स्थापित कर रही है, जहां 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश अपेक्षित है। सरकार का उद्देश्य बिहार को औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाना है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हों और युवाओं को दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता न पड़े।

एक करोड़ व्यापारिक परिवार और एक करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में एक करोड़ व्यापारिक परिवार तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प भी लिया गया है। इन लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए व्यापार, उद्योग और महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए कृषि आधारित उद्योगों को भी विशेष महत्व दिया जाएगा। राज्य की ऐसी कृषि उपज, जिनकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग है, उन्हें बेहतर बाजार प्रदान किया जाएगा। मखाना की तरह लीची, आम, मछली और मक्का के क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, ताकि इन उत्पादों की उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

बिहार के सभी नौ डिवीजन बनेंगे आईटी हब

एनडीए सरकार के एक वर्ष के शासन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुविधा के लिए सहयोग पोर्टल और सहयोग कैम्प शुरू किए गए हैं। उनके अनुसार लगभग 12 लाख लोगों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया और उनमें से 96 प्रतिशत शिकायतों और समस्याओं का समाधान किया गया।

उन्होंने बताया कि राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सेमीकंडक्टर से संबंधित नीतियां प्रस्तुत की गई हैं। उद्योग स्थापित करने की अनुमति के लिए 30 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है, जबकि अन्य सरकारी सेवाओं के लिए भी समय की सीमा तय की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाई गई है। शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी काम किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि राज्य के सभी नौ डिवीजनों को आईटी हब बनाया जाए, ताकि दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

मुस्लिम, सांस्कृतिक और कृषि पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन

उच्च मंत्री ने भविष्य की कार्ययोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार तीन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी। इनमें कृषि आधारित उद्योगों का विकास, पर्यटन की प्रगति और निर्यात में वृद्धि शामिल है।

उन्होंने कहा कि बिहार में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के व्यापक अवसर मौजूद हैं। सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनाने के लिए कार्य करेगी। इस संदर्भ में धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक केंद्रों को विकसित करने के साथ कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

स्मराट चौधरी के अनुसार सरकार का मूल उद्देश्य बिहार में निवेश बढ़ाना, उद्योगों का विस्तार करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, ताकि बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।