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ज़मीन अधिग्रहण के प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपसी संपर्क और सहयोग को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है
पटना: (ए बी एन ) बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और विकास परियोजनाओं की गति तेज करने के लिए राज्य सरकार ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में विभिन्न विभागों की 500 से अधिक परियोजनाओं के लिए ज़मीन प्राप्त करने का काम जारी है। इन परियोजनाओं की समयबंद पूर्ति राज्य की आर्थिक विकास और बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये बातें माल एवं ज़मीन सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जेसवाल ने गुरुवार को शास्त्री नगर, पटना स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में जिला ज़मीन अधिग्रहण अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में कहीं। बैठक में राज्य के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए ज़मीन प्राप्त करने की प्रगति का योजनाबद्ध समीक्षा की गई। डॉ. जेसवाल ने कहा कि बिहार एक विकासशील राज्य है, जहां बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहे हैं। इसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करके राज्य को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। ऐसे में सभी संबंधित अधिकारियों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि विकास परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम निर्धारित समय में पूरा करें। उन्होंने कहा कि सचिव जे सिंह के नेतृत्व में ज़मीन अधिग्रहण निदेशालय की टीम इन कार्यों की निरंतर निगरानी कर रही है। संबंधित विभागों और जिला अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय से काम हो रहा है, हालांकि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आपसी संपर्क और सहयोग को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। मंत्री ने जिला ज़मीन अधिग्रहण अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे केवल ज़मीन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार के विकास की नई इतिहास रच रहे हैं। उनकी सेवाएं राज्य के विकास के सफर में हमेशा याद की जाएंगी। उन्होंने घोषणा की कि ज़मीन अधिग्रहण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली पांच टीमों को उद्योग विभाग की ओर से सम्मान से नवाजा जाएगा।
सचिव जे सिंह ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम निर्धारित समय में पूरा कराना विभाग की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य के तहत सभी डिवीजनाल कमीश्नरों को निर्देश दिया गया है कि वे ज़मीन अधिग्रहण की प्रगति का नियमित रूप से समीक्षा करें और कार्यों की समयबंद पूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला ज़मीन अधिग्रहण अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और सड़क निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए ज़मीन के अधिग्रहण की समीक्षा की गई। इसके अलावा रेलवे के कई परियोजनाओं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत जारी ज़मीन अधिग्रहण और विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए ज़मीन प्राप्त करने की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
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