ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र निर्धारित समय से पांच दिन पहले ही समाप्त हो गया

भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार की देर रात निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो गया। सत्र 8 अप्रैल तक चलना था, लेकिन पांच दिन शेष रहते ही स्थगित कर दिया गया। सत्र 17 फरवरी को शुरू हुआ और दो चरणों में कुल 22 दिनों तक कार्यवाही चली। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन चंद्र माझी ने वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। सत्र के अंतिम दिन, विशेष विधेयक (व्यय स्वीकृति विधेयक) पर चर्चा हुई और उसे पारित कर दिया गया।
हालांकि, सदन में पूरे सत्र में बार-बार हंगामा देखा गया। पहले चरण में, विपक्ष ने किसानों की मंडियों में अफरातफरी पर विरोध किया, जिससे सदन की कार्यवाही कई दिनों तक प्रभावित हुई। दूसरे चरण में, विपक्ष ने एससीबी आगजनी की घटना पर स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए लगातार नौ दिनों तक अपना विरोध जारी रखा, जिससे सदन की सामान्य कार्यवाही रोक दी गई।
मंगलवार को सत्र के अंतिम दिन लगभग चार घंटे की चर्चा के बाद ओडिशा की सरकारी विश्वविद्यालयों (शिक्षकों के कैडर में आरक्षण) विधेयक पारित कर दिया गया। इस बीच, मंत्रियों और विधायकों के वेतन और पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि से संबंधित विधेयकों को पुनः विचार के लिए वापस ले लिया गया। संसदीय मामलों के मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि कई सदस्यों के आपत्तियों के कारण विधेयक को वापस ले लिया गया। सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। विपक्ष के नेता व्हिप प्रमिला मलिक और कांग्रेस विधायक अशोक दास ने भी अपनी-अपनी पार्टियों की ओर से आभार व्यक्त किया। अंत में, 12.41 बजे, अध्यक्ष सुरमा पाधी ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।