मुंबई विश्वविद्यालय में अभिव्यक्ति पर पहरा, नसीरुद्दीन शाह के उर्दू सम्मेलन में भाग लेने पर प्रतिबंध

मुंबई विश्वविद्यालय, जिसे देश की प्राचीन, सम्मानित और शैक्षणिक परंपरा का संरक्षक माना जाता है, एक बार फिर अपने अपमानजनक और तानाशाही निर्णय के कारण कड़ी आलोचना का सामना कर रहा है। उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए आयोजित एक शुद्ध साहित्यिक समारोह में प्रसिद्ध अभिनेता और विद्वान नसीरुद्दीन शाह को समय पर विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश से रोकना न केवल एक कलाकार का अपमान है, बल्कि यह कदम विश्वविद्यालय प्रशासन की मानसिक संकीर्णता, डरी हुई मानसिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से खुली दुश्मनी का प्रमाण भी है।

उर्दू विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय और बाज़म-ए-आहब फाउंडेशन के संयोजन से राजीव गांधी भवन में आयोजित इस उर्दू समारोह में नसीरुद्दीन शाह को किसी राजनीतिक भाषण या विवादास्पद चर्चा के लिए नहीं, बल्कि 'प्रीत गीत' के तहत फैज अहमद फैज और साहिर लुधियानवी जैसे महान और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कवियों की रचनाओं का पाठ करना था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम क्षणों में उनकी भागीदारी रद्द करके यह साबित कर दिया कि अब शैक्षणिक संस्थानों में साहित्य, कविता और रचनात्मक अभिव्यक्ति भी 'खतरा' बन गई है।

सूत्रों के अनुसार, कुलपति कार्यालय के सीधे निर्देश पर आयोजकों ने एक ईमेल के माध्यम से शाह को परिसर में नहीं आने के बारे में सूचित किया कि 'सुरक्षा कारणों' से नसीरुद्दीन शाह की भागीदारी संभव नहीं है। सवाल यह है कि अगर वास्तव में सुरक्षा चिंताएं थीं, तो पहले अनुमति क्यों दी गई? और अगर कोई खतरा नहीं था, तो समय पर यह निर्णय किस दबाव या किस के इशारे पर लिया गया? इस निर्णय के तुरंत बाद परिसर में भारी पुलिस तैनाती की गई, मानो कोई साहित्यिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि कोई गंभीर अपराध होने वाला था।

इस अचानक और गैर-लोकतांत्रिक निर्णय से समारोह स्थल पर उपस्थित लोगों में गहरा दुख और निराशा फैल गई। साहित्यिक और सामाजिक हलकों ने इस कदम को एक कलाकार के मूलभूत अधिकार - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - पर खुली चोट के रूप में देखा। प्रतिभागियों का कहना था कि अगर आज फैज और साहिर की कविताएं भी विश्वविद्यालय परिसर में 'असुरक्षित' मानी जाने लगीं, तो कल किताबें, चर्चाएं और विचार भी प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं।

प्रशासन के इस निर्णय ने कई गंभीर प्रश्नों को जन्म दिया है। जब एक ही परिसर में विभिन्न संगठनों को उर्दू विभाग के तहत अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई, तो फिर केवल इस कार्यक्रम को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या यह केवल प्रशासनिक निर्णय था या किसी विशेष नाम और पहचान से जुड़ा डर? आलोचकों के अनुसार यह कदम प्रशासनिक मजबूरी नहीं, बल्कि मानसिक असहिष्णुता, मानसिक गुलामी और परोक्ष सेंसरशिप का प्रतीक है।

साहित्यिक हलकों का मानना है कि मुंबई विश्वविद्यालय जैसा संस्थान अगर इस तरह के निर्णयों के माध्यम से डर और प्रतिबंध का प्रतीक बन जाए, तो यह न केवल इसकी शैक्षणिक गरिमा बल्कि इसकी ऐतिहासिक पहचान पर भी एक काला धब्बा है। यह घटना केवल नसीरुद्दीन शाह को रोकने की नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या अब शैक्षणिक संस्थानों में भी स्वतंत्र विचार, साहित्य और कला के लिए कोई स्थान बचा है?

यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक विचार का क्षण है, क्योंकि ज्ञान के संस्थान सेंसरशिप, दबाव और डर के तहत नहीं, बल्कि संवाद, असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जीवित रहते हैं - और जब ये मूल्य भंग हो जाते हैं, तो संस्थान केवल इमारतें बनकर रह जाते हैं।