अक्षरधाम मंदिर हमले में गिरफ्तार दो और लोग भी बरी

जमीयत उलेमा हिंद के कानूनी संघर्ष के परिणामस्वरूप अक्षरधाम मंदिर हमले के मामले में वे तीन व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक बरी हो गए जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था। जमीयत उलेमा हिंद के अनुसार, बरी होने वालों के नाम अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी, मोहम्मद فارूक मोहम्मद हनीफ शेख और मोहम्मद यासीन उर्फ यासीन बट हैं। अहमदाबाद की विशेष पोटा अदालत में यह मामला चला और सुनवाई के बाद पोटा अदालत के विशेष न्यायाधीश हेमंग अरविंद रावल ने यह टिप्पणी करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी नाकाफी सबूत के आधार पर दोषियों को बरी कर चुकी है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान तीनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत साक्ष्यों के अलावा रिकॉर्ड पर कोई नई बात सामने नहीं आई है, इसलिए इन तीनों आरोपियों को भी रिहा किया जाता है। इन तीन लोगों में से दो अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी और मोहम्मद فارूक मोहम्मद हनीफ शेख अहमदाबाद के निवासी हैं। यह उल्लेखनीय है कि अक्षरधाम मंदिर पर हमले की घटना जब پیش आई तो यह दोनों सऊदी अरब के शहर रियाद में बसीले रोजगार में थे, मगर उन्हें भी आरोपी बनाकर फरार घोषित किया गया था। इसलिए 2019 में जब ये लोग सऊदी अरब से लौटे तो क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, उनके अन्य दो भाइयों आदम सुलेमान अजमेरी और सलीम हनीफ शेख को भी इस आतंकवादी मामले में गिरफ्तार किया गया था जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सम्मानपूर्वक बरी कर दिया था, जमीयत उलेमा हिंद ने इन लोगों की अपील पर इस मामले में भी कानूनी सहायता प्रदान की। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने पोटा अदालत के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि यह बात अत्यंत संतोषजनक है कि इस मामले में पोटा अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने सामने रखा और इस तरह निर्दोष लोगों की रिहाई संभव हुई। उन्होंने कहा कि ये लोग निर्दोष थे क्योंकि अक्षरधाम मंदिर पर जब हमला हुआ तो वे वहां मौजूद नहीं थे, मगर इसके बावजूद उन्हें आरोपी बनाया गया। उन्होंने इस बात पर गहरा अफसोस जताया कि निर्दोष होते हुए भी इन लोगों को न्याय पाने में छह साल लग गए, इससे हमारे कानूनी तंत्र की खामियां उजागर होती हैं। अफसोसनाक पहलू यह है कि आज के हालात में एक विशिष्ट समुदाय के लिए न्याय पाना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है और इस कोशिश में निर्दोष व्यक्तियों की जिंदगी के कीमती दिन जेल की सियाह कोठरी की नज़र हो जाते हैं, मगर इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाती इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। मौलाना मदनी ने अंत में कहा कि हमारी नजर में यह न्याय तब तक अधूरा है जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी और निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को कोई सजा नहीं दी जाएगी, इस अफसोसनाक सिलसिले का अंत नहीं होगा। कानून की आड़ में इस तरह निर्दोष लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, निर्दोष मुसलमानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ और उनके चेहरों से नकाब उतारने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में रिहा होने वाले आरोपियों की ओर से हर्जाना और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी अपील दायर की थी जिस पर विभिन्न चरणों में चर्चा हुई और सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकील ने यह कहा कि ऐसे तो हर रिहा होने वाला हर्जाना और पुलिस पर कार्रवाई का मांग करेगा जिससे पुलिस का मनोबल गिरेगा, अपील को खारिज करने का अनुरोध किया था जिस पर जमीयत उलेमा हिंद के वरिष्ठ अधिवक्ता के.टी.एस. तुलसी ने चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कानून में ही हर्जाना और दोषी अधिकारियों की सर्जनिश की बात कही गई है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर्जाने का मामला निचली अदालत में चल रहा है, इस फैसले से यह उम्मीद बढ़ी है। इन्शा अल्लाह, हर्जाने का फैसला निर्दोष मظलूमों के हक में जल्द आएगा। यह स्पष्ट है कि 2002 में गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में मंदिर के तीर्थयात्रियों और पुलिस अधिकारियों की मौत हुई थी। हमले के करीब एक साल बाद जांच एजेंसी क्राइम ब्रांच के जीडी बंजारा और अन्य अधिकारियों ने अचानक 30 अगस्त 2003 को मुफ्ती अब्दुल कय्यूम, आदम सुलेमान अजमेरी, सलीम हनीफ शेख, मौलाना अब्दुल्ला, चांद खान और अल्ताफ हुसैन मलिक को गिरफ्तार कर इस मामले को हल कर लेने का दावा किया था। 2007 में पोटा अदालत ने अक्षरधाम मंदिर पर हमले के आर