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बिहार में इमारतों के निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव, 100 मंजिला इमारतों के निर्माण का रास्ता साफ

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बिल्डिंग बाय लॉ 2026 लागू, 30 दिनों में नक्शा स्वीकृत न होने पर स्वतः स्वीकृति का प्रावधान; FAR बढ़ाकर 3 किया गया, ग्रीन बिल्डिंग बनाने वालों को 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त छूट

पटना: (ए बी एन) बिहार में घर बनाने वालों, बिल्डर्स और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए राज्य सरकार ने निर्माण कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 'बिहार बिल्डिंग बाय लॉ 2026' के जरिए 2014 से लागू इमारत निर्माण के नियमों की जगह नया प्रणाली लाया गया है। इसका उद्देश्य निर्माण अनुमति पत्रों की प्रक्रिया को सरल बनाना, छोटे प्लॉटों पर निर्माण की क्षमता बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कम खर्च में बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करना है। शहरी विकास और आवास मंत्री नीतिश मिश्रा ने 17 नवंबर को पटना में कहा कि पुराने कानूनों के तहत इमारतों के नक्शों की स्वीकृति और विभागों से NOC प्राप्त करने में काफी समय लगता था। नए नियमों में इन जटिलताओं को कम किया गया है।

सरकार की कोशिश है कि व्यापार में सुविधा (Ease of Doing Business) के साथ आम लोगों की जिंदगी को भी आसान बनाया जाए। उनके अनुसार नई नीति तैयार करने से पहले मंत्रियों के विशेष समूह ने संबंधित पक्षकारों और विशेषज्ञों से परामर्श किया था, ताकि निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें।

राज्य कैबिनेट द्वारा जारी जानकारी के अनुसार तीन मंजिला घर तक नक्शा स्वीकृत कराने की अनिवार्य शर्त में भी छूट दी गई है। हालांकि इस सुविधा का प्रयोग निर्धारित शर्तों, इमारत के उपयोग, प्लॉट और अन्य सुरक्षा नियमों के अनुसार होगा। इसे हर प्रकार के निर्माण के लिए पूर्ण छूट नहीं समझना चाहिए।

नए नियमों के तहत स्वीकृत निर्माण नक्शों की अवधि पांच वर्ष होगी। निर्धारित शुल्क के साथ अतिरिक्त पांच वर्षों की प्रलंबित करने का प्रावधान है। पहले से निर्मित इमारतों के लिए भी निर्धारित शर्तों और शुल्क के तहत अनुमति पत्र प्राप्त करने की सुविधा रखी गई है। अग्नि सुरक्षा की स्वीकृति की प्रक्रिया को भी निर्माण अनुमति प्रणाली से जोड़ा गया है, ताकि नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयीन चरणों से नहीं गुजरना पड़े। मंत्री नीतिश मिश्रा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के साथ आम नागरिकों को कम लागत में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इन बदलावों से रियल एस्टेट में निवेश, निर्माण गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि नए कानूनों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर होगी कि ऊंची इमारतों के साथ सड़क, पानी, सीवर, बिजली, पार्किंग और अग्निशमन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उसी अनुपात में बेहतर बनाई जाएं।

नक्शे की स्वीकृति के लिए 30 दिनों की अवधि: पहले नक्शे की स्वीकृति के लिए शहरी संस्थाओं की जांच और कार्यालयीन कार्रवाई में देरी होती थी। अब संबंधित अधिकृत संस्था को 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा। निर्धारित अवधि में निर्णय न होने पर कानूनी शर्तों के तहत नक्शा स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। कम जोखिम वाली 10 मीटर तक की इमारतों के लिए स्वयं घोषणा प्रणाली और 10 से 24 मीटर तक की इमारतों के लिए सूचीबद्ध तकनीकी विशेषज्ञों के जरिए स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। 24 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के लिए संबंधित शहरी संस्था की स्वीकृति आवश्यक होगी।

इमारत की ऊंचाई की सामान्य सीमा समाप्त: पुराने प्रणाली में इमारतों की ऊंचाई पर विभिन्न प्रतिबंध थे। नए नियमों में अधिकतम ऊंचाई की सामान्य सीमा समाप्त कर दी गई है। इससे 100 मंजिला इमारतों के निर्माण की संभावना पैदा हुई है। हालांकि यह अनुमति हर जगह समान नहीं होगी। हवाई अड्डों, वायु सीमाओं, ऐतिहासिक इमारतों, अग्नि सुरक्षा और अन्य कानूनी प्रतिबंधों का पूर्ण पालन आवश्यक होगा।

चारों तरफ सेट बैक की जगह एक जाँब खाली जगह: पहले इमारत के आसपास निर्धारित दूरी तक खाली जगह छोड़ने की पाबंदी थी, जिससे छोटे प्लॉटों पर निर्माण का उपयोगी क्षेत्र कम हो जाता था। नए नियमों में एक जाँब निर्धारित सेट बैक रखने का प्रबंध किया गया है, ताकि इमारत के पीछे के हिस्से तक फायर ब्रिगेड और आपातकालीन वाहनों की पहुँच संभव रहे और बाकी जमीन का बेहतर उपयोग हो सके। इसके लिए कम से कम 3.7 मीटर चौड़ी पहुँच वाली सड़क का मानक भी महत्वपूर्ण है।

FAF और अतिरिक्त निर्माण सुविधा: पहले फ्लोर एरिया रेशियो (FAF) का निर्धारण बड़ी हद तक सड़क की चौड़ाई और क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार होता था। नए सिस्टम में मूल FAF 3 निर्धारित करने और निर्धारित फीस के बदले अतिरिक्त प्रीमियम FAF खरीदने की सुविधा दी गई है। इससे निर्माण क्षेत्र बढ़ाने के अवसर मिलेंगे और जमीन का बेहतर उपयोग संभव होगा।

पार्किंग के नियमों में बदलाव: पहले पार्किंग की आवश्यकता और इसके हिसाब से अलग-अलग मानक लागू थे। अब प्रति कार 15 वर्ग मीटर जगह का मानक निर्धारित किया गया है। आवासीय इमारतों में हर आवासीय यूनिट के लिए एक कार पार्किंग, वाणिज्यिक, शैक्षणिक और संस्थागत इमारतों में हर 100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर एक कार, जबकि औद्योगिक और गोदामों की इमारतों में हर 300 वर्ग मीटर पर एक कार पार्किंग का प्रबंध होगा। अनिवार्य पार्किंग का क्षेत्र FAF में शामिल नहीं होगा।

ग्रीन बिल्डिंग और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को प्रोत्साहन: नए नियमों में पर्यावरण अनुकूल इमारतों को विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। तीन स्टार सर्टिफिकेट वाली इमारतों को 5 प्रतिशत, चार स्टार को 10 प्रतिशत और पाँच स्टार को 15 प्रतिशत अतिरिक्त FAF मिलेगा। इससे ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।