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कोसी नदी पर उच्च स्तरीय बांध के डीपीआर को शीघ्र पूरा करने का मुख्यमंत्री का अनुरोध केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमन द्वारा निर्देशित
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कोसी नदी पर उच्च स्तरीय बांध के डीपीआर को शीघ्र पूरा करने का मुख्यमंत्री का अनुरोध केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमन द्वारा निर्देशित

Awaz E Bihar•21 अगस्त 2026 को 05:30 pm बजे•1 व्यूज़•3 मिनट पढ़ें

पटना, 21 अगस्त 2026: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात की और बिहार के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा की. बैठक में केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गयी घोषणाओं के अनुरूप राज्य की फंडिंग और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी. मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास के लिए केंद्र से आवश्यक सहयोग और लंबित मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया.
कोसी-माची अंतरराज्यीय नहर लिंक परियोजना के संबंध में पहले चरण के लिए आवश्यक धनराशि और दूसरे चरण के लिए तकनीकी मंजूरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया. केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) और जल शक्ति मंत्रालय को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की प्रगति से बिहार के सेमांचल क्षेत्र में सिंचाई, कृषि और जल प्रबंधन को काफी लाभ होगा. सप्त कोसी परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोसी नदी पर उच्चस्तरीय बांध का डीपीआर शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में यह सुनिश्चित करने पर सहमति बनी कि संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार से एक सदस्य को शामिल किया जाएगा, जो परियोजना से संबंधित तकनीकी मामलों पर राज्य के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करेगा। 30 सितंबर तक इसे लागू करने के लिए एसएनए और स्पर्श के माध्यम से बिहार को अधिक केंद्रीकृत सहायता प्रदान करने और एसएएससीआई के तहत सुधार आधारित प्रोत्साहन को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य को विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
बैठक में विक्रमशीला विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने भागलपुर में विश्वविद्यालय के लिए 219 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी है. इसी तरह, राज्य सरकार ने हाजीपुर में NIFTEM के लिए 100 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करायी है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से दोनों संस्थानों के काम में तेजी लाने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि बैठक काफी सकारात्मक रही और केंद्र सरकार ने बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया. सोन-फल्गु नदी लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर पर काम जल्द शुरू करने पर भी ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बिहार के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और राज्य को अधिकतम केंद्रीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रही है।
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