बिहार के एक करोड़ से अधिक पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा

पटना, 10 अगस्त: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और मजबूत करते हुए राज्य के 1 करोड़ 1 लाख 33 हजार पेंशनर्स के बैंक खातों में आज एक साथ 1157 करोड़ 72 लाख रुपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के माध्यम से प्रति पेंशनर 1100 रुपये की राशि ट्रांसफर की। बिहार पेंशन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के डीएम, अधिकारी और पेंशनर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक कर दी है। इसका उद्देश्य वृद्धों, दिव्यांगों, गरीबों और समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र पेंशनर्स के खातों में हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि पहुंच जाए।

कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे

मुख्यमंत्री ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने डीएम को निर्देश दिया कि अपने-अपने जिलों में ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों की पहचान करें जो अभी तक पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द योजना से जोड़ें।

उन्होंने कहा कि पेंशन के वितरण की प्रणाली समय पर, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए ताकि पात्र नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार तकनीकी के उपयोग के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है।

गरीबों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, वंचित, जरूरतमंद, वृद्ध और दिव्यांग वर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पेंशन की राशि में बढ़ोतरी से लाखों परिवारों को सीधे आर्थिक लाभ पहुंच रहा है और उनके दैनिक जीवन में सुविधा हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए मासिक सहायता में वृद्धि की गई है। सरकार का उद्देश्य यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।

1.70 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री ने सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के लगभग 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार लगभग 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है।

उन्होंने कहा कि बिजली, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है।