नशा मुक्त युवा ही विकसित भारत और समृद्ध बिहार की मजबूत नींव रखेंगे: सुम्रत चौधरी

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को लोक भवन, पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प' अभियान के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन ने संबोधित किया। 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प' अभियान का बिहार में गवर्नर और मुख्यमंत्री ने मोमबत्ती जलाकर औपचारिक रूप से शुभारंभ किया।
कार्यक्रम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के लिए नशा से मुक्त युवा पीढ़ी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में देश के युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवा स्वस्थ, अनुशासन और नशा मुक्त रहेंगे, तभी वे अपनी सभी क्षमताओं के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति केवल सरकार या कानूनी स्तर पर सफल नहीं हो सकती। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक स्वीकृति जनता की भागीदारी से ही संभव है। इसलिए नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने और विशेष रूप से युवाओं को इसमें जोड़ने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने बिहार में 'नशा मुक्ति' की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। आज इसके सकारात्मक परिणाम समाज में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से विशेष रूप से महिलाओं और परिवारों को लाभ हुआ है और सामाजिक वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने प्राचीन काल में भारत को उसका 'स्वर्णिम युग' दिया है। ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आज फिर से बिहार के युवाओं को अपनी ऊर्जा और क्षमता के आधार पर विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
श्री चौधरी ने कहा कि बिहार एक घनी आबादी वाला और बड़ा उपभोक्ता राज्य है। जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद बिहार जैसे उपभोक्ता राज्यों को इसका महत्वपूर्ण लाभ मिला है। राज्य सरकार बिहार की आर्थिक क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ सामाजिक सुधारों को भी समान प्राथमिकता दे रही है।