हर माह की 10 तारीख को 'बहार पेंशन दिवस' के रूप में मनाया जाएगा

पटना, 10 जुलाई, (एबीएन) मुख्यमंत्री श्री सुमेर सिंह चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' ऑडिटोरियम में 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1,423.94 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की। इसके तहत तीनों राज्य पेंशन योजनाओं में जून 2026 और तीनों एनएसएपी पेंशन योजनाओं में मई और जून 2026 के महीनों की राशि शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी और सभी जिलों के डीएम और प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए घोषणा की कि अब हर महीने की 10 तारीख को 'बिहार पेंशन दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख को डीबीटी के माध्यम से राज्य के सभी पात्र पेंशनधारियों के बैंक खातों में पहुंच जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य के 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1,423.94 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए गए हैं। मैं इस अवसर पर सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को बधाई देता हूं। यह सरकार के पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी आधारित जनकल्याणकारी प्रणाली का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के गरीबों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और पिछड़े वर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहिया शिविर कार्यक्रमों और 'पंचायत विकास दिवस' कार्यक्रम के अवसर पर लोगों से बात करके यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र छूटे नहीं। इसके लिए अभियान चलाएं। जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं हैं उनका आधार कार्ड जल्द लिंक कराएं। उन्होंने पेंशन के वितरण को समय पर, पारदर्शी और 100 प्रतिशत सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि हर पात्र नागरिक सम्मान के साथ सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त कर सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि हर जरूरतमंद नागरिक के सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास को मजबूत करना है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये करने से लोगों के जीवन में बदलाव आया है। गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।