केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, व्यावसायिक एलपीजी कोटे में 50 प्रतिशत वृद्धि

देश में व्यावसायिक एलपीजी गैस की आपूर्ति के संबंध में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्यों को दी जाने वाली कोटे में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है, जिससे होटल, रेस्तरां, ढाबे और विभिन्न उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने इस निर्णय के संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र के माध्यम से सूचित किया है, जबकि जिला कलेक्टर किशोर जावड़े ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार इस अतिरिक्त कोटे पर कार्रवाई की जाएगी।

नई नीति के तहत पहले राज्यों को मिलने वाले 20 प्रतिशत कोटे में संशोधन करते हुए 10 प्रतिशत वृद्धि की गई थी, और अब इसमें और 20 प्रतिशत वृद्धि करने के बाद व्यावसायिक एलपीजी की कुल आपूर्ति लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

इस निर्णय का सबसे ज्यादा फायदा होटल, रेस्तरां, ढाबे, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी व्यवसाय और सरकारी सहायता भोजन केंद्रों को होगा। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध 5 किलो के एफटीएल सिलेंडरों की आपूर्ति को भी प्राथमिकता दी गई है।

सरकार की ओर से इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिनके तहत सभी व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए संबंधित तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण अनिवार्य होगा, जबकि वार्षिक उपयोग और व्यवसायिक विवरण दर्ज कर गैस के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया जाएगा।

जिन क्षेत्रों में पाइप गैस (पीएनजी) की सुविधा उपलब्ध है वहां उपभोक्ताओं को पीएनजी के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया गया है। इस निर्णय से व्यावसायिक क्षेत्र में ईंधन की कमी कम होने और उद्योग व सेवा क्षेत्र को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद जताई गई है।