लंबित मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा, शीघ्र निस्तारण का निर्णय

पटना, 9 सितंबर (एबीएन) गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार और बिहार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने संयुक्त रूप से बुधवार को गृह विभाग में पुलिस विभाग से संबंधित लंबित महत्वपूर्ण मामलों की उच्चस्तरीय समीक्षा की. बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. समीक्षा बैठक के दौरान नये पदों के सृजन, विकास (पदोन्नति), साइबर थाने की स्थापना, वाहनों की खरीद, भूमि हस्तांतरण एवं भूमि अधिग्रहण पर विस्तार से विचार किया गया. प्रधान सचिव और डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया.
प्रधान सचिव पंकज कुमार और डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय भी जरूरी है. इस हेतु गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय स्तर से प्रत्येक माह में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर नियमित समीक्षा और बेहतर समन्वय से लंबित मामलों की पहचान करने और उनके समय पर समाधान करने में मदद मिलेगी। सभी संबंधित अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन करने और मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण एवं एससीआरबी) अजिताभ कुमार, एडीजी (रेल) डॉ. कमल किशोर सिंह, एडीजी (यातायात एवं विशेष निगरानी इकाई) सिधांशु कुमार, एडीजी (तकनीकी सेवाएं एवं वायरलेस) अमित लोढ़ा, एडीजी (एटीएस) अमृत राज, एडीजी (सुरक्षा) संजय सिंह, एडीजी (शांति एवं कानून एवं कमजोर वर्ग प्रभाग) सुश्री के सुहाता अनुपम, आईजी (मुख्यालय) मनोज कुमार एवं गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. इसके अलावा बैठक में गृह विभाग के विशेष सचिव अनिल कुमार चौधरी, अपर सचिव कंदन कुमार, संयुक्त सचिव कमल नैन, संयुक्त सचिव अमलिंदु कुमार और विशेष कार्य पदाधिकारी आदित्य कुमार झा भी शामिल हुए.