आगामी ५ वर्षों में उद्योगों की स्थापना पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा

पटना 24 मार्च : (एबीएन) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दौरान कैमूर जिले के चैनपुर ब्लॉक के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निकट आयोजित जन सम्वाद कार्यक्रम में भाग लिया। जन सम्वाद कार्यक्रम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में पहली बार 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम बिहार के विकास में निरंतर लगे हुए हैं। बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में संघर्ष होता था, हिंदू-मुस्लिम विवाद होता था, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। पहले इलाज का भी पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थीं और जो थीं उनका बहुत बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगहों पर थी। अब किसी भी तरह के डर और आतंक का कोई माहौल नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। पहले कितने हिंदू-मुस्लिम विवाद होते थे, इसलिए वर्ष 2006 से, कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई विवाद नहीं होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 से, 60 वर्ष पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी का काम शुरू किया गया, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की बहाली की, बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए साइकिल और ड्रेस योजना चलाई गई। वर्ष 2023 से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। 2006 से 3 लाख 68 हजार कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक बहाल किए गए थे, जिनमें से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 28 हजार 976 सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। इसके बाद, सरकार ने फैसला किया कि कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें साधारण परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें पांच मौके देने का फैसला किया गया। अब तक चार परीक्षाएं हो चुकी हैं, और 2 लाख 66 हजार कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक पास हो चुके हैं। अब केवल 73 हजार बाकी बचे हैं जिन्हें एक और मौका दिया जाएगा। सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या अब 5 लाख 24 हजार हो गई है। इसके अलावा बीपीएससी के माध्यम से और 45 हजार नए पदों पर बहाली शुरू की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब थी, केवल 39 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने इलाज के लिए आते थे, अर्थात दैनिक एक या दो मरीज। 2006 से, अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और इलाज का पूरा इंतजाम किया गया है। अब हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं। पहले, बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे और बाकी सभी 21 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा।

पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5 हजार 400 बेड और अन्य पांच पुराने मेडिकल कॉलेजों को ढाई हजार बेड का किया जा रहा है। साथ ही ईएसआईसी अस्पताल को 3 हजार बेड का बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल-पुलियों, रेलवे ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड के निर्माण से लगभग 5 घंटे में दूर-दराज के क्षेत्रों से पटना पहुंचना संभव हो गया है। 2008 से, कृषि सड़क मानचित्र बनाकर काम किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरे कृषि सड़क मानचित्र पर काम हुआ है। अनाज के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। फल, सब्जी, दूध, अंडे, मांस और मछली के उत्पादन में ढाई गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में, चौथे कृषि सड़क मानचित्र (2024 से 2029) के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2015 में 'सात निश्चय' के तहत 'आर्थिक हल नौजवानों को बुल', 'सुरक्षित रोजगार महिला सशक्तिकरण', हर घर तक बिजली, हर घर में नल का जल, हर घर में शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ना, और 'मौके बढ़े, पढ़ाई बढ़े