जेडीयू-एलजेपी गठबंधन के बाद जेडीयू के सांसदों की सदस्यता खतरे में, लोकसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग

बांका लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। जेडीयू ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पार्टी के संसदीय नेता और सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष को एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें गिरधारी यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। पार्टी इसे अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया कठोर कदम बता रही है।
दिलेश्वर कामत ने कहा कि गिरधारी यादव ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से अपने बेटे के लिए टिकट हासिल किया और उसके लिए प्रचार किया, जिसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाता है।
केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा कि यह याचिका संसदीय नेता ने प्रस्तुत की थी और अब पार्टी नेतृत्व और अध्यक्ष इस पर विचार करेंगे। उन्होंने इस आरोप को भी दोहराया कि गिरधारी यादव ने अपने बेटे को राजद के टिकट पर चुनाव लड़वाया था और वे स्वयं प्रचार में सक्रिय थे।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि यह पार्टी लाइन के खिलाफ बगावत की स्पष्ट कार्रवाई है। उन्होंने संकेत दिया कि गिरधारी यादव के बेटे ने उसी क्षेत्र से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था जहां से वे स्वयं भी सांसद हैं।
इन आरोपों के बीच गिरधारी यादव ने कहा कि उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की ओर से समन मिलेगा, तो वे जवाब देंगे।
वास्तव में, गिरधारी यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की विशेष समीक्षा (एसआईआर) से संबंधित फैसले पर पार्टी लाइन के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने इस फैसले को 'तुगलकी फरमान' और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। पार्टी नेतृत्व ने इसे एक गंभीर अनुशासनहीनता माना।
इसके बाद 17 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'स्मृति यात्रा' के दौरान बांका में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति ने भी काफी चर्चा छेड़ दी। इससे पहले पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें कार्यक्रम का कोई निमंत्रण नहीं मिला था।
इस पूरी प्रगति के बाद अब सभी की नजर लोकसभा अध्यक्ष पर टिकी हुई है, जिनका फैसला गिरधारी यादव की सदस्यता का भविष्य तय करेगा।