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बिहार की 21 जेलों में 88.89 करोड़ रुपये की लागत से 44 आवासीय भवन बनाए जाएंगे
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बिहार की 21 जेलों में 88.89 करोड़ रुपये की लागत से 44 आवासीय भवन बनाए जाएंगे

Awaz E Bihar•24 मार्च 2026 को 01:34 pm बजे•6 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

पटना, 24 मार्च (एबीएन)। बिहार सरकार ने जेल अधिकारियों के लिए आवास सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। उपमुख्यमंत्री सुमित कुमार सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य भर की 21 जेलों में कुल 44 बी श्रेणी (जी3+) आवासीय भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक भवन की लागत 202.04 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें कुल परियोजना की लागत का अनुमान 88 करोड़ 89 लाख 76 हजार रुपये है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 और उसके बाद के वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि यह योजना बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियमों के तहत लागू की जा रही है। इसके अनुसार जेल परिसर में चीफ वार्डन और चीफ वार्डन के पद से ऊपर के अधिकारियों को किराए के बिना आवास प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अलावा 10 प्रतिशत वार्डन के लिए फैमिली हाउसिंग और शेष के लिए सिंगल हाउसिंग प्रदान करने का प्रबंध किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में 5,034 वार्डन पदों को मंजूरी दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा रहा है। सुमित कुमार सिंह ने बताया कि 21 जेलों में कुल 44 भवन बनाए जाएंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर में दो, पूर्णिया में तीन, मोतिहारी में चार, आरा में दो, भभुआ में दो, बेतिया में एक, सिवान में दो, दरभंगा में दो, मधुबनी में दो, सीतामढ़ी में दो, सपोल में दो, कटिहार में दो, किशनगंज में दो, सहरसा में दो, बेगूसराय में दो, जमुई में दो, लखीसराय में दो, मुंगेर में दो, शेखपुरा में दो, औरंगाबाद में दो और नवादा में दो समेत 21 जेलों में कुल 44 भवनों का निर्माण कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर निरंतर काम कर रही है। हाल ही में पूर्वी चंपारण, अररिया, सारण, बेगूसराय और किशनगंज में थानों के भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 46.34 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के पूरा होने पर जेल कर्मचारियों को बेहतर आवास सुविधाएं मिलेंगी, काम करने का अनुकूल वातावरण मिलेगा और जेल प्रशासन के प्रदर्शन में भी सुधार की उम्मीद है।
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