वर्तमान समय की राजनीति केवल सत्ता के संघर्ष या चुनावी नारों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सीधे तौर पर विचारों के निर्माण, प्राथमिकताओं की दिशा और सोच के दृष्टिकोण को प्रभावित करने का साधन बन गई है। आज के युग में, असली संघर्ष सीमाओं पर नहीं बल्कि दिमागों में हो रहा है, जहां सच और झूठ, खबर और प्रचार, जागरूकता और धोखे के बीच एक शांत लेकिन अत्यधिक खतरनाक युद्ध जारी है। इस युद्ध में सबसे अधिक प्रभावित होने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे हैं, जिनकी बौद्धिक प्रशिक्षण अब स्क्रीन, एल्गोरिदम और वायरल सामग्री के रहम और कृपा पर छोड़ दी गई है। ऐसे नाजुक राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में, शिक्षा से जुड़े किसी भी निर्णय को केवल शैक्षिक सुधार नहीं बल्कि एक राजनीतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए। डिजिटल युग में, मोबाइल फोन, टैबलेट और स्क्रीन संस्कृति ने बच्चों के जीवन पर असाधारण प्रभुत्व हासिल कर लिया है। खेल के मैदान, पुस्तकालय और अध्ययन की मेजें शांत हो गई हैं जबकि उंगलियों की एक हरकत पर आने वाली संक्षिप्त, सतही और अक्सर भ्रामक जानकारी ने बच्चों के दिमागों को विचलित कर दिया है। राजनेताओं के भाषण हों, सोशल मीडिया के रुझान हों या नफरत और उत्तेजना पर आधारित सामग्री सब कुछ एक ही स्क्रीन पर बिना किसी फिल्टर के बच्चों तक पहुंच रहा है। परिणाम यह है कि एकाग्रता, सहनशीलता, गंभीर अध्ययन और आलोचनात्मक सोच जैसी क्षमताएं धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे परिदृश्य में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में अखबार पढ़ने को अनिवार्य करना केवल एक शैक्षिक निर्णय नहीं है बल्कि एक बौद्धिक और राजनीतिक घोषणा है। यह इस बात की मान्यता है कि अगर आने वाली पीढ़ी को जागरूक नागरिक बनाना है तो उसे विश्वसनीय जानकारी, जिम्मेदार पत्रकारिता और गंभीर अध्ययन से जोड़ना आवश्यक है। अखबार, जो वर्षों से जनमत के निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का साधन रहा है, आज भी खबर और अफवाह के बीच अंतर सिखाने का सबसे प्रभावी साधन है। इसलिए, इस कदम को राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक सुधारों में एक मील का पत्थर के रूप में देखा जा रहा है और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के शैक्षिक हलके भी इसी तरह के सुधारों की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने जानकारी तक पहुंच को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही फेक न्यूज, आधी सच्चाइयां और संगठित भ्रामक अभियान भी आम हो गए हैं, जो विशेष रूप से कम उम्र के दिमागों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। बच्चे अक्सर यह तय करने की क्षमता नहीं रखते कि कौन सी खबर विश्वसनीय है और कौन सा सामग्री किसी राजनीतिक या विचारधारात्मक एजेंडे के तहत फैलाई जा रही है। यह वह खाली जगह है जिसे अखबार भरता है। अखबार न केवल खबर की पुष्टि, संदर्भ और पृष्ठभूमि प्रदान करता है बल्कि बच्चों को यह सिखाता है कि जानकारी को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए और फिर कोई राय बनाई जानी चाहिए। शिक्षा और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि लगातार स्क्रीन समय बच्चों में मानसिक दबाव, चिंता, उत्तेजना और ध्यान की कमी का कारण बनता है। इसके विपरीत, अखबार पढ़ना एक धीमा लेकिन गहरा क्रिया है जो धैर्य, एकाग्रता और बौद्धिक स्थिरता पैदा करता है। यह आदत बच्चों में भाषा कौशल को मजबूत करती है, विचारों को विकसित करती है और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को समझने की जागरूकता प्रदान करती है। ये वह तत्व हैं जो एक जिम्मेदार मतदाता, सूचित नागरिक और लोकतंत्र के रक्षक का आधार बनते हैं। राज्य स्तर पर, यदि दैनिक नियमित पढ़ाई सत्र, चर्चा और अध्ययन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए तो यह केवल पाठ्येतर सफलता तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बच्चों में बौद्धिक परिपक्वता, सामाजिक संवेदनशीलता और राजनीतिक जागरूकता भी पैदा करेगा। एक ऐसा छात्र जो अखबार पढ़ने का अभ्यस्त है, वह किसी भी राजनीतिक नारे, उत्तेजक बयान या नफरत भरे अभियान का आसान शिकार नहीं बनता बल्कि प्रश्न पूछता है, पृष्ठभूमि खोजता है और अपनी राय तर्क के आधार पर बनाता है। माता-पिता, शिक्षक और सरकार तीनों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को स्क्रीन के बेजोड़ उपयोग से बचाएं और उन्हें पुस्तक और अखबार की ओर वापस लाएं। यह काम केवल नैतिक सलाह से नहीं बल्कि व्यावहारिक कदमों, शैक्षिक नीति और सामाजिक वातावरण के निर्माण से संभव है। स्कूलों में अखबार संस्कृति को बढ़ावा देना वास्तव में एक ऐसी पीढ़ी की तैयारी है जो सच और झूठ में अंतर कर सकती है, असहमति को सहन कर सकती है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर सकती है। शिक्षा और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जिस समाज के बच्चे बौद्ध
