मुंबई में पानी की कमी, १५ मई से १० प्रतिशत कटौती लागू, बढ़ती आबादी, जनता में असंतोष

मुंबई फिर से गंभीर पानी संकट के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। बृहन्मुंबई नगरपालिका (बीएमसी) ने घोषणा की है कि 15 मई से पूरे मुंबई में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू की जाएगी। नागरिक प्रशासन के अनुसार यह निर्णय सावधानी के तौर पर लिया गया है क्योंकि मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाली झीलों में जल स्तर खतरनाक स्तर तक कम हो गया है। इस घोषणा के बाद नागरिकों में चिंता की लहर दौड़ गई है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत में ही पानी की कमी ने भविष्य की स्थिति के संबंध में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

बीएमसी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि पानी के उपयोग में सावधानी बरतना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि पानी की आपूर्ति व्यवस्थित तरीके से जारी रखी जाएगी ताकि जनता को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके बावजूद कई क्षेत्रों के निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से गर्मी शुरू होते ही पानी की आपूर्ति प्रभावित होने लगती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पहले से ही कम दबाव के साथ पानी की आपूर्ति की जा रही है।

नागरिक प्रशासन के अनुसार यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग के निर्देशों और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मद्देनजर लिया गया है। विशेषज्ञों ने इस साल संभावित एल नीनो और हिंद महासागर के दो ध्रुवीय मौसमी प्रभावों के कारण मानसून कमजोर रहने की आशंका व्यक्त की है। यदि वर्षा सामान्य से कम होती है तो मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर को और अधिक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

आंकड़ों के अनुसार सोमवार तक मुंबई को पानी उपलब्ध कराने वाले जलाशयों में कुल 340,399 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध है, जबकि शहर की वार्षिक आवश्यकता 1,447,363 मिलियन लीटर है। इस प्रकार उपयोगी पानी का भंडार केवल 23.52 प्रतिशत रह गया है। यही कारण है कि बीएमसी लगातार जलाशयों की निगरानी कर रही है और पानी की आपूर्ति को सीमित स्तर पर व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है।

बयान में कहा गया है कि भातसा के संरक्षित जलाशय से 147,092 मिलियन लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि अपर वैतरणा से 90,000 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बावजूद नागरिक प्रशासन ने 10 प्रतिशत पानी की कटौती को अपरिहार्य बताया है। यह प्रतिबंध केवल मुंबई तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ठाणे, भिवंडी और अन्य उपनगरीय क्षेत्रों पर भी लागू होगा।

विशेषज्ञों और नागरिक हलकों का कहना है कि मुंबई में पानी संकट केवल मौसमी परिवर्तनों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह वर्षों की असफल योजना, अव्यवस्थित शहरी विस्तार और बढ़ती आबादी का परिणाम भी है। प्रत्येक वर्ष लाखों लोग रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में मुंबई का रुख करते हैं, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि पानी की आपूर्ति प्रणाली में उसी गति से वृद्धि नहीं हो पा रही है जिस गति से शहर फैल रहा है।

इस संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू शहर भर में जारी बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां भी हैं। मुंबई और उपनगरों में हजारों आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं तेजी से बनाई जा रही हैं, जिनके लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। नागरिक हलकों का आरोप है कि कई क्षेत्रों में बुलडोजर और निर्माण परियोजनाओं को बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाता है, जबकि सामान्य नागरिक पानी की कमी और कम दबाव का सामना करते हैं। यही कारण है कि मई और जून के महीनों में नागरिकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है और प्रशासन के पास पानी की कटौती के अलावा कोई अन्य प्रभावी तरीका नहीं बचता है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि निर्माण परियोजनाओं में पानी के उपयोग को व्यवस्थित नहीं किया गया तो भविष्य में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। उनके अनुसार अवैध पानी कनेक्शन, पाइप लाइनों से पानी की बर्बादी और पानी चोरी जैसी समस्याएं भी संकट को बढ़ा रही हैं। कई विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि निर्माण कंपनियों को पुनर्चक्रित पानी का उपयोग करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ताकि पीने के पानी पर दबाव कम किया जा सके।

नागरिक हलकों ने सरकार और बीएमसी से मांग की है कि केवल अस्थायी कटौती के बजाय दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। वर्षा जल संचयन योजनाएं, पानी की पुनर्चक्रण, नए जलाशयों का निर्माण, पाइप लाइनों की मरम्मत और जनता में पानी बचाने के जागरूकता को बढ़ावा देना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। अन्यथा हर साल गर्मी की शुरुआत के साथ मुंबई को इसी तरह पानी संकट का सामना करना पड़ेगा।